अविस्मरणीय रहा वर्धा में आयोजित संगोष्ठी का दूसरा दिन

महात्मा गांधी अन्तराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला और संगोष्ठी के दूसरे दिन का दूसरा सत्र काफी महत्वपूर्ण रहा । एक ओर जहां आगंतुक ब्लोगर्स मित्रों ने अनेक बिंदूओं पर प्रकाश डालते हुए गंभीर विमर्श को जन्म देने की सार्थक पहल की वहीं साईबर लौ के एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने कई विषयों पर क़ानून की धाराओं-उप धाराओं पर प्रकाश डाला ।

ब्लॉगिंग के लिए आचार संहिता संभव नहीं है : रवि रतलामी दूसरे दिन के द्वितीय सत्र के दौरान हिंदी के वहुचर्चित ब्लोगर श्री रवि रतलामी ने भोपाल में बैठकर फोन के माध्यम से सेमीनार के दौरान कंप्यूटर पर पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि "ब्लॉगिंग के लिए आचार संहिता संभव नहीं है। उन्होंने बतौर उदाहरण देते हुए बताया कि विकिलिक्स एक उदाहरण है कि कैसे इसके माध्यम से घोटालों को भी उजागर किया जा सकता है।" उन्होंने यह भी जानकारी दी कि "जिसे कानून का उल्लंघन करना ही होगा उसके लिए इंटरनेट पर कई साफ्टवेयर मौजूद हैं जैसे कि टॉर जिनका उपयोग करते हुए वह बेनामी ब्लॉगिंग कर सकता है।" उनके इस पावर प्रजेंटेसन को विस्तार से यहाँ सुना जा सकता है

ब्लॉग भी अब कानून के दायरे में आ चुका है : पवन दुग्गल

श्री पवन दुग्गल ने अपने वक्तव्य में कहा कि -"किसी कंपनी के खिलाफ कोई अज्ञात बेनामी ब्लॉगर उसके उत्पाद के बारे में अंट-शंट लिखे जा रहा था। कोर्ट में मामला ले जाया गया। उस ब्लॉगर के खिलाफ फैसला आया लेकिन दिक्कत यह थी कि वह ब्लॉग नार्वे से संचालित था। फिर इसके लिए भारतीय कमीशन के माध्यम से नार्वे के कमीशन से संपर्क किया गया तब जाकर उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सकाअज्ञात बेनामी ब्लोगर से संबंधित उन्होंने एक मुरादाबाद से संवंधित मामले का भी हवाला दिया । "

उन्होंने कहा कि- "ब्लॉग धीरे-धीरे लेकिन जल्दी असर दिखाता है, लोग उसे पढ़कर एक धारणा कायम करते हैंइसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कारगिल हमले के दौरान बरखा दत्त पर ब्लॉग हमला किये जाने का भी हवाला दिया।"

उन्होंने कहा कि यदि आपके ब्लॉग पर कोई ऐसी टिप्पणी अथवा पोस्ट है जो आपत्तिजनक है तो हम पहले सर्विस प्रोवाईडर से जानकारी प्राप्त करते हैं और उस बेनामी ब्लोगर तक पहुँचाने के बाद वास्तविक वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हैं । फिर यह देखते हैं कि उसका कृत्य किस धारा अथवा उपधारा के अंतर्गत आता है । उसके बाद हम कार्यवाई हेतु न्यायालय की शरण में जाते हैं ।"

कुलपति श्री विभूति नारायण राय के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि -"यदि आपने ऐसी कोई पोस्ट डाली हो जो विबादासपद है तो संज्ञान में आते ही उसे तत्काल हटा लें , और अपने इस कृत्य के लिए सार्वजनिक माफी मांग लें तो आप बच सकते हैं , बसरते कि आहत व्यक्ति ने आपके पोस्ट का प्रिंट न निकाला हो या फिर भावनाओं में आबद्ध होकर आपको माफ़ कर दे तब ।"

उज्जैन के हरफन मौला ब्लोगर सुरेश चिपलूनकर के एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि-" देश के इंफर्मेशन एक्ट 2000 में 2008 में संशोधन पारित किया गया है जो कि 27 अक्तूबर 2009 से लागू हो चुका है। इस एक्ट के अंतर्गत ब्लॉग, ब्लैकबेरी यहां तक कि सेटेलाइट फोन भी आ चुके हैं ।"

इसी क्रम में उन्होंने कहा कि " ब्लॉगिंग ने आपको पूरी स्वतंत्रता नहीं दी है कि किसी के बारे में कुछ भी जो मन में आया लिख दें, बिना किसी सबूत के। ब्लॉग कानून के दायरे में आ चुका है। कानूनन ब्लॉगिंग इंटरनिजरी है। धारा 79 कहता है कि जिम्मेदारी ब्लॉग, ब्लॉगर व ब्लॉगिंग प्लेटफार्म पर है। किसी जुर्म या कमीशन में भागीदार हैं तो पूरे तौर पर जिम्मेदार। तीन साल की सजा व पांच लाख का जुर्माना। पांच करोड़ तक का हर्जाना (6 माह के भीतर) भी हो सकता है।"

भड़ास ब्लॉग के संचालक श्री यशवंत सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि " यदि आप ब्लॉग लेखन से जुड़े हैं और आपको किसी भी राज्य की पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है तो आपको जाना चाहिए और सहयोग करना चाहिए , इससे आप अन्य किसी भी विधिक समस्याओं से बच सकते हैं । "

सोशल नेट्वर्किंग से संवंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में पवन दुग्गल का कहना है कि “वर्तमान समय का आईटी अधिनियम सन 2000 का है जिसमें मूलतः ई-वाणिज्य को बढ़ावा देने का संशोधन था. तब किसी ने सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम भी नहीं सुना था. परन्तु आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट का व्यापक प्रयोग होने लगा है अतः पिछले वर्ष इस अधिनियम को निगमित किया गया. और अब विशेष रूप से तलाक के मामलों में इस प्रवृत्ति का चलन बढ़ रहा है.

आमतौर पर इन संदेशों का प्रयोग माध्यमिक सबूतों के रूप में होता है परन्तु यह प्राथमिक सबूतों की तरह महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं. दुग्गल के अनुसार अगर हम गुस्सा होकर भी कोई ट्वीट्स या संदेश (जैसे कि “मैं अपनी पत्नी से नफ़रत करता हूं”) करते हैं और अगर इन संदेशों का प्रिंटआउट या स्क्रीन शॉट अदालत में पेश होता है तो यह माध्यमिक सबूत माने जाते हैं.

साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल कहते हैं कि तकनीकी रूप से बेनामी ब्लोगिंग को रोक पाना बहुत मुश्किल है। अवेयरनेस लाकर ही ब्लोगर्स को इनसे दूर रखा जा सकता है।

अश्लीलता और खुलेपन के मुद्दे पर श्री पवन दुग्गल का कहना था कि "काफी बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट पर पॉर्न मटीरियल को ही देखना, पढ़ना चाहते हैं। खास बात यह है कि अश्लीलता के मुद्दे पर भी समाज दो तबकों में बंट जाता है, एक में खुलेपन के हिमायती तो दूसरे में संस्कारों के साथी। कोई-न-कोई कॉमन व्यू तो जरूर बनना चाहिए। कम-से-कम खुलेपन की लिमिट तो तय की ही जा सकती है।"

...........रपट अभी जारी है